1,731 अनधिकृत कॉलोनियों को मालिकाना हक देने की प्रक्रिया जारी: पुरी

नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को उसके 67वें स्थापना दिवस समारोह पर शुभकामनाएं देते हुए गुरुवार को केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली की योजना और विकास में डीडीए की अहम भूमिका पर प्रकाश डाला। पुरी ने कहा कि यह कुछ हद तक उनके प्रयासों का ही नतीजा है कि दिल्ली एक विश्व स्तरीय शहर बनने की राह पर है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) वी के सक्सेना इस कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही डीडीए के उपाध्यक्ष शुभाशीष पांडा, विधायक विजेंद्र गुप्ता, विधायक ओ पी शर्मा, डीडीए के वित्त सदस्य विजय कुमार सिंह, और डीडीए के इंजीनियर सदस्य अशोक कुमार गुप्ता सहित दिल्ली विकास प्राधिकरण के सदस्य भी उपस्थित थे। इस अवसर पर पुरी ने कहा कि डीडीए का सबसे उल्लेखनीय योगदान यह सुनिश्चित करने का प्रयास रहा है कि समाज के आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय और वंचित वर्ग एक ऐसा शहर बनाने की महत्वाकांक्षा में पीछे न रह जाएं जो बदलते समय के साथ तालमेल बनाए रखे। इसने यथावत स्लम पुनर्वास परियोजना के तहत सफलतापूर्वक घर उपलब्ध कराए हैं और पीएम उदय के तहत दिल्ली की 1,731 अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक देने की प्रक्रिया में भी है। वहीं, इस अवसर पर दिल्ली के उपराज्यपाल कहा कि डीडीए के अध्यक्ष के रूप में मैं पिछले डेढ़ साल से डीडीए की सभी परियोजनाओं में व्यक्तिगत रूप से शामिल रहा हूं और गर्व से कह सकता हूं कि मैं राष्ट्रीय राजधानी को स्वरूप देने में डीडीए की कड़ी मेहनत से बहुत प्रभावित हूं।